वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन योजना 2025 – मराठीत संपूर्ण माहिती

वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन (ONOS) योजना हे केंद्र सरकारचे २०२५ पासून सुरू झालेले मोठे उपक्रम आहे. या योजनेमुळे देशातील प्रत्येक सरकारी उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठ, IIT, संशोधन केंद्रांसह सुमारे १.८ कोटी विद्यार्थ्यांना व संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १३,४०० पेक्षा जास्त जर्नल्स व नियतकालिके, वैज्ञानिक माहिती आणि संशोधन लेख डिजिटल स्वरुपात मोफत मिळतात[1][2][5][6]।

मुख्य वैशिष्ट्य:
ही योजना १ जानेवारी २०२५ पासून ३ वर्षांसाठी (२०२५-२०२७) राबवली जात आहे. यासाठी सरकारने तब्बल ६,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना भारतात कुठेही शिक्षणासाठी आता जागतिक स्तरावरील संशोधन लेख सहज सुलभ आहेत[1][3][5]।

योजनेचे उद्दिष्ट व गरज

देशातील उच्च शिक्षण व संशोधनक्षेत्रात प्रवेश, गुणवत्ता व समान संधी मिळवून देणे
टियर-२, टियर-३ शहरातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना जर्नल्स, डेटाबेस, रिसर्च पेपर्स यांचा समान लाभ
आंतरराष्ट्रीय डेटाबेस आणि रिसर्चलाही स्थलिक स्तरावर आणणे
ज्ञानाचे आणि शैक्षणिक साधनांचे लोकशाहीकरण करणे, म्हणजेच जे देशात कुठेही आहेत, त्यांच्यासाठी ज्ञान खुले करणे
‘विकसित भारत 2047’ या ध्येयासाठी संशोधन व नाविन्याला चालना देणे

योजनेची रचना आणि कार्यपद्धती

सर्व उच्च शिक्षण, संशोधन व शासकीय प्रयोगशाळा, सरकारी आर्थिक सहकार्य असलेल्या विद्यापीठांची एक केंद्रिय डिजिटल सदस्यता (सेंट्रल सब्स्क्रिप्शन) प्रणाली तयार.
विद्यार्थी/शोधकांना INFLIBNET या पोर्टलद्वारे मोफत लॉगिन व माहितीचा खुला परिचय.
संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल व पारदर्शक (कुठेही, केव्हा व कितीही डेटा मिळवा).
जगभरातील ३० नामांकित प्रकाशक, example: ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, लँसेट, एल्सेव्हियर सायन्स डायरेक्ट यांच्या १३,४००+ नियतकालिकांसह शेकडो इ-रिसोर्सेसचा समावेश.
UGC व INFLIBNET हे सर्व सूचना, प्रवेश आणि वापर व्यवस्थापन करणार आहेत[1][3][4][5]।

योजनेंचे फायदे कोणाला?

भारतभरातील सरकारी विद्यापीठे, IIT, संशोधन केंद्रे, विज्ञान व अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था, IIM, सेवाभावी प्रयोगशाळा, केंद्रशासित शैक्षणिक प्रकल्प
सर्व बॅचलर, मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च विद्या, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, संशोधक
ग्रंथालये, शाळा आणि प्रादेशिक शैक्षणिक संस्था (केंद्र/राज्य अनुदानित)

महत्त्वाचे फायदे (Benefits)

वैशिष्ट्य	सविस्तर फायदे
एकसंध सदस्यता	सर्व संस्थांना एकाच वेळी सर्व जर्नल्स, ई-पुस्तके आणि डेटाबेसमध्ये प्रवेश
जागतिक ज्ञानाचा लाभ	१३,४००+ आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स, डेटाबेस, लेख पूर्णपणे मोफत व वेगळे शुल्क नाही
शहर/ग्रामीण समता	प्रत्येक जिल्ह्यातील, लहान गावांतील विद्यार्थी देखील उच्च संसाधनाचा फायदा घेतो
खर्चात बचत	याआधी शेकडो कोटी संस्थाची सदस्यता शुल्क शून्य, आता सरकारकडून केंद्रीकृत भरणा
सुलभ प्रक्रिया	इनफ्लिबनेट पोर्टलवर सहज नोंदणी, लॉगिन, वापर
वेळ व साधनांची बचत	इतर कंपन्यांना स्वतंत्र नोंदणी नाही, प्राध्यापक व विद्यार्थी तात्काळ वापरू शकतात
नवोन्मेषासाठी चालना	संशोधन, जिल्ह्यातील नवउद्यम, विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचा डेटा, रेफरन्स मिळतो

फायदेशीर टप्पे आणि आर्थिक गडबड दूर

मागील ‘पे-टु-रीडर’ मॉडेलमध्ये प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्र पैसे द्यावे लागत, संस्थांचे कोटींचे वार्षिक शुल्क वाचते
शोधकर्त्यांना दर्जेदार लेख, शोधनिबंध व माहिती घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शुल्क भरावे लागत होते
आता सरकारी खर्चातून एकरकमी सबसिडी, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्व काही मोफत

अंमलबजावणी, पोर्टल व जवाबदारी

योजना INFLIBNET (इन्फर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क) या यूजीसीच्या स्वायत्त संस्थेने अंमलात आणली आहे
राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन (ANRF) उपयोगाची आणि गुणवत्तेची वेळोवेळी तपासणी करणार
IEC (इन्फॉर्मेशन, एज्युकेशन, कम्युनिकेशन) मोहिमेद्वारे सर्व यूपी, रिसर्च केंद्र, कोर्सेस, विभाग यांना माहिती दिली जाते
एकीकृत पोर्टलद्वारे (INFLIBNET/UGC/निर्धारित लिंकद्वारे) नोंदणी व लॉगिन

नोंदणी व उपयोगाची प्रक्रिया

विद्यार्थी किंवा प्राध्यापकाने आपल्या संस्थेचे सदस्य आयडी वापरावे
INFLIBNET/पोर्टलवर लॉगिन करावे
ई-जर्नल/डेटाबेस/प्रकाशने–शोधनिबंध थेट वापरण्यास सुरुवात करावी
सर्व देशातील प्रमाणित शासकीय उच्च शिक्षण संस्था/सुधारित यादी पाहावी
वापराची मर्यादा नाही – विद्यार्थी, संकाय, संशोधक यांना अद्ययावत माहिती तत्काळ मिळू शकते

महत्त्वाचे: वैयक्तिक सदस्यत्वासाठी किंवा स्वतंत्र शुल्क नाही, आपला शिक्षण संस्थेचा/शोध संस्था आयडी पुरेसा आहे.

प्रमुख सहभागी संस्था

केंद्र व राज्य शासनाची सर्व मान्यताप्राप्त शासकीय विद्यापीठे
सर्व IIT, NIT, IIM, केंद्रीय विद्यापीठे, AIIMS, कायदाशास्त्र संस्था
राष्ट्रीय संशोधन केंद्रे, R&D संस्था, प्रयोगशाळा इ.
विद्यापीठ अनुदान आयोगद्वारे नोंदणीकृत आणि शासकीय आर्थिक सहाय्य लाभलेली इतर संस्था

भविष्यातील दृष्टीकोन आणि प्रभाव

सर्व भारतीय विद्यार्थ्यांना जगभरातील संशोधन व ज्ञानाची मुक्त दारे उघडली गेली
भारताच्या 2047 च्या विकसित भारत स्वप्नात नाविन्य व बुद्धिमत्तेची जोरदार भर
शिक्षणातील विभागीय, प्रादेशिक, आर्थिक दरी दूर, ग्रामीण-शहरी सर्वांना समान संसाधन
परिणामी जागतिक स्तरावर भारतीय संशोधनाची विश्वासार्हता वाढते

FAQs – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्र1: कोणत्या संस्था/व्यक्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकतात?
उत्तर: मान्यताप्राप्त सरकारी विद्यापीठे, संशोधन केंद्रे, शासकीय उच्च शिक्षण व प्रयोगशाळा यांना हे लाभ उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संस्थेचा आयडी पुरेसा आहे.प्र2: योजना कोणत्या काळासाठी आहे?
उत्तर: पहिल्या ३ वर्षांसाठी (२०२५-२०२७), त्यानंतर विस्तार होणार.प्र3: शुल्क किंवा नोंदणी फी आहे का?
उत्तर: नाही. विद्यार्थ्यांना किंवा संशोधकांना स्वतंत्रपणे कुठलेही शुल्क नाही.

प्र4: ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठीही आहे का?
उत्तर: होय. ही योजना पूर्ण भारतभर, कोणत्याही जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी लागू आहे.

निष्कर्ष

वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन (ONOS) योजना ही शिक्षण व संशोधन क्षेत्रासाठी एक मोठी क्रांती आहे. यामुळे भारतातील १.८ कोटीहून अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधकांना अजोड दर्जाचे जर्नल्स, डेटा, संशोधन व माहिती अतिशय सोप्या, डिजिटल व मोफत स्वरूपात मिळणार आहे. २०४७च्या विकसित भारताच्या स्वप्नसाकारासाठी ही योजना एक बळकट पाया आहे.